kharip pik vima watap महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यात शेतकरी नव्या खरीप हंगामाच्या तयारीत व्यस्त आहेत, पण मागील हंगामातील नुकसानभरपाईचे पैसे अद्याप हाती आलेले नाहीत. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेंतर्गत (PMFBY) पात्र असलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना ही प्रतीक्षा त्रासदायक ठरत आहे. या योजनेची कार्यक्षमता आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेवर होणारा परिणाम याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
खरीप पीक विमा योजनेची ओळख
PMFBY ही योजना शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आधार आहे, जी अतिवृष्टी, दुष्काळ किंवा कीड-रोगांमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण देते. सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेत शेतकरी केवळ एक रुपयात पीक विमा काढू शकतात, जेणेकरून नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे आर्थिक नुकसान भरून काढता येईल. योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना संरक्षण देऊन शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे हा आहे.
मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक अडथळे येत आहेत. २०२४-२५ खरीप हंगामात कोल्हापूर जिल्ह्यात फक्त ११,६०७ शेतकऱ्यांनी भाग घेतला, ज्यामुळे ३,५०५.९ हेक्टर क्षेत्र विम्याखाली आले. हे आकडे मागील वर्षाच्या (२०२३-२४) तुलनेत खूपच कमी आहेत, ज्यात ८६,७०४ शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला होता. यामागे कारण आहे अनियमित मान्सून आणि दावे मूल्यांकनातील बदल.
अनियमित हवामान आणि धोरणातील बदलांचा परिणाम
मागील हंगामात सततच्या आणि अनियमित पावसामुळे भात, सोयाबीन आणि ज्वारीसारख्या खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात नुकसान नोंदवले, पण भरपाई प्रक्रिया अतिशय संथ आहे. २०२३-२४ मध्ये विम्यात भाग घेतलेल्या शेतकऱ्यांपैकी केवळ २,७३२ जणांना पात्र ठरवण्यात आले आणि त्यांना एकूण ६८.९४ लाख रुपये मिळाले. हे काही प्रमाणात दिलासा देणारे असले तरी, एकूण समस्या अधोरेखित करते: सर्व पात्र दाव्यांची प्रक्रिया वेळेवर होत नाही.
या विलंबाचे मुख्य कारण आहे विमा कंपन्यांनी मूल्यांकन निकषात केलेला बदल. पूर्वी वैयक्तिक शेत स्तरावर पंचनामे करून भरपाई दिली जायची. आता मात्र महसूल मंडळ स्तरावर सरासरी नुकसान गृहीत धरले जाते, ज्यामुळे स्थानिक हवामानातील फरक असलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान होते. हवामान बदलामुळे पावसाचा लहरीपणा वाढला आहे – एका गावात अतिवृष्टी तर शेजारच्या गावात दुष्काळसदृश परिस्थिती. यामुळे वैयक्तिक मूल्यांकन पद्धत शेतकऱ्यांसाठी अधिक फायदेशीर ठरली असती.
परिणामी, विमा योजनेत भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या घटली आहे, ज्यामुळे अनेकजण असुरक्षित राहिले आहेत.
अलीकडील खरीप हंगामातील प्रमुख आकडेवारी
| हंगाम | विम्यात भाग घेतलेले शेतकरी | संरक्षित क्षेत्र (हेक्टर) | पात्र शेतकरी | एकूण भरपाई (लाख रुपये) |
|---|---|---|---|---|
| २०२३-२४ | ८६,७०४ | निर्दिष्ट नाही | २,७३२ | ६८.९४ |
| २०२४-२५ | ११,६०७ | ३,५०५.९ | प्रलंबित | प्रलंबित |
हे आकडे शेतकऱ्यांमधील असंतोष दर्शवतात, ज्यांना योजनेच्या फायद्यांवर विश्वास राहिला नाही.
शेतकऱ्यांना पैसे कधी मिळणार?
कोल्हापूर कृषी विभागाचे उपसंचालक नामदेव परीट यांच्या मते, नवीन दाव्यांचे मूल्यांकन पूर्ण झाले आहे. ते म्हणतात की या महिन्याच्या अखेरीस पात्र शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्यास सुरुवात होईल. हे आश्वासन काही प्रमाणात दिलासा देणारे आहे, पण अनेकांसाठी ते उशिराचे ठरत आहे – विशेषतः नव्या हंगामाच्या तयारीत.
शेतकरी वैयक्तिक मूल्यांकन पद्धतीला परत आणण्याची आणि भरपाई प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्याची मागणी करत आहेत. दरम्यान, प्रश्न कायम आहे: हे विलंब आणखी किती शेतकऱ्यांना विम्यापासून दूर नेतील आणि त्यांना मोठ्या जोखमीत टाकतील?
पीक विमा योजनेचा फायदा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी टिप्स
PMFBY सारख्या योजनांचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्यासाठी शेतकरी खालील गोष्टी करू शकतात:
- हंगामाच्या सुरुवातीला नोंदणी करा, शेवटच्या क्षणाची गर्दी टाळा.
- पिकांच्या पेरणी, हवामान प्रभाव आणि नुकसानीची सविस्तर नोंद ठेवा.
- स्थानिक कृषी कार्यालय किंवा अॅप्सद्वारे धोरणातील बदलांबाबत अपडेट राहा.
- अनियमित हवामानाच्या जोखमी कमी करण्यासाठी पिकांची विविधता आणा.
शेती ही भारतीय अर्थव्यवस्थेची कणा आहे, त्यामुळे विम्याद्वारे वेळेवर मदत मिळणे आवश्यक आहे. कोल्हापूरच्या शेतकऱ्यांसाठी नुकसानभरपाईची प्रतीक्षा ही केवळ आर्थिक समस्या नाही, तर व्यवस्थेतील आव्हानांविरुद्धच्या धैर्याची परीक्षा आहे. तुम्हालाही अशा समस्या असतील तर जिल्हा कृषी विभागाशी संपर्क साधा.
शेती कल्पना, पीक विमा टिप्स आणि कृषी बातम्यांसाठी अपडेट राहा. खाली कमेंट्समध्ये तुमचे अनुभव शेअर करा!
