पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉझिट २०२६: १०,००० रुपयांच्या FD वर १ वर्षात किती व्याज मिळेल? वाचा सविस्तर Post Office Fixed Deposit 

Post Office Fixed Deposit 

Post Office Fixed Deposit  छतवणुकीचा विचार केला की आजही भारतीय मध्यमवर्गीयांची पहिली पसंती ‘पोस्ट ऑफिस’ (Post Office) असते. सुरक्षितता आणि खात्रीशीर परतावा यामुळे पोस्ट ऑफिसच्या योजना लोकप्रिय आहेत. २०२६ मध्ये जर तुम्ही तुमच्या बचतीवर चांगला परतावा मिळवू इच्छित असाल, तर पोस्ट ऑफिस टाईम डिपॉझिट (Time Deposit) हा एक उत्तम पर्याय आहे. आजच्या या लेखात आपण … Read more

कापूस उत्पादकांसाठी धोक्याची घंटा: CCI ची खरेदी बंद; आता शेतकऱ्यांचे काय होणार? Cotton Market Update 2026

Cotton Market Update 2026

Cotton Market Update 2026: महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर टाकणारी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. भारतीय कापूस महामंडळ (CCI) येत्या २७ फेब्रुवारी २०२६ पासून आपली अधिकृत कापूस खरेदी प्रक्रिया थांबवणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांची मोठी कोंडी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या हंगामात कापूस दरात आधीच मोठी अनिश्चितता असताना, सीसीआयने घेतलेल्या … Read more

शेतकरी कर्जमाफी; कर्ज थकबाकीदारांनाच मिळणार लाभ? नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे काय?Farmer Loan Waiver 2026

Farmer Loan Waiver 2026

Farmer Loan Waiver 2026: महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांच्या नजरा सध्या राज्य सरकारच्या कर्जमाफीच्या हालचालींकडे लागल्या आहेत. केवळ चर्चाच नाही, तर आता प्रशासकीय पातळीवर या प्रक्रियेला वेग आला आहे. सहकार आयुक्तांनी बँकांकडून मागवलेली माहिती आणि चर्चेत असलेली ‘कट-ऑफ डेट’ (तारीख) यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता आणि शंका दोन्ही निर्माण झाल्या आहेत. तुमचे कर्ज नेमके कधीपर्यंत थकीत असावे? आणि जे … Read more

1 एप्रिल पासून लागू होणारे नवीन नियम: बजेटमधील बदल तुमच्या दैनंदिन जीवनावर कसा परिणाम करतील? Changes from 1st April 

Changes from 1st April 

Changes from 1st April : फेब्रुवारी महिना आता संपुष्टात येत असताना, नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजे १ एप्रिल २०२६ पासून भारतात अनेक महत्त्वपूर्ण आर्थिक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. हे बदल ‘नवीन प्राप्तिकर कायदा २०२५’ अंतर्गत आणले जात असून, त्यांचा थेट प्रभाव सामान्य नागरिकांच्या खिशावर पडणार आहे. प्राप्तिकर, पॅन कार्ड, विमा, शिक्षण खर्च, वाहन खरेदी आणि … Read more