bambu lagwad anudan : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी शाश्वत उत्पन्नाचा एक नवा मार्ग म्हणून ‘बांबू शेती’ कडे पाहिले जात आहे. पारंपरिक पिकांना फाटा देत अनेक शेतकरी आता बांबू लागवडीकडे वळत आहेत. याच प्रयत्नांना बळ देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (MGNREGA) बांबू लागवडीसाठी तब्बल ७ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान जाहीर केले आहे.
जर तुम्ही शेतकरी असाल आणि कमी कष्टात, दीर्घकाळ उत्पन्न देणाऱ्या पिकाच्या शोधात असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
बांबू लागवड योजनेचा मुख्य उद्देश
बांबू लागवडीमुळे पर्यावरणाचे रक्षण तर होतेच, पण त्यासोबतच ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. बांबू हे एक ‘कमी रिस्क’ असलेले पीक आहे, ज्याला कमी पाणी लागते आणि वन्यप्राण्यांपासून होणारा त्रासही नगण्य असतो.
वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेमार्फत ही योजना राबवली जात असून, ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी हे अनुदान दिले जाते.
अनुदानाचा तपशील: ७ लाखांचे गणित कसे आहे?
बांबू लागवडीसाठी हे अनुदान ३ मीटर x ३ मीटर अंतरावरील लागवडीसाठी दिले जाते. यामध्ये प्रामुख्याने १,१०० रोपांच्या लागवडीसाठी एकूण ६,९०,०९० रुपये (अंदाजे ७ लाख) खर्च अपेक्षित धरला जातो. हा खर्च तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने मिळतो:
१. लागवडपूर्व तयारी (Pre-Planting)
लागवडीपूर्वी जमीन तयार करणे, खड्डे खोदणे आणि संरक्षणासाठी कुंपण घालणे यासाठी निधी दिला जातो.
- अंदाजित खर्च: १,७९,२७२ रुपये.
- कामाचे स्वरूप: जमिनीची मशागत आणि ६,६०० रुपयांचे साहित्य.
२. पहिले वर्ष (First Year)
रोपांची खरेदी, प्रत्यक्ष लागवड, खते आणि पाणी देण्याचे नियोजन यात समाविष्ट असते.
- अंदाजित खर्च: २,१४,६५३ रुपये.
- कामाचे स्वरूप: ४७८.५ मनुष्य दिवस आणि ८४,०२२ रुपयांचे साहित्य.
३. दुसरे वर्ष (Second Year)
नांग्या भरणे (मेलेली रोपे बदलणे), खुरपणी आणि पिकाची निगा राखणे.
- अंदाजित खर्च: १,४४,२७४ रुपये.
- कामाचे स्वरूप: ३९६ मनुष्य दिवस आणि ३६,१६६ रुपयांचे साहित्य.
४. तिसरे वर्ष (Third Year)
तिसऱ्या वर्षात बांबूची वाढ स्थिर होते, तरीही खते आणि संरक्षणासाठी खर्च दिला जातो.
- अंदाजित खर्च: १,५१,८९० रुपये.
- कामाचे स्वरूप: ३८५ मनुष्य दिवस आणि ४६,७८५ रुपयांचे साहित्य.
एकूण खर्चाचा गोषवारा (Summary Table)
| खर्चाचा प्रकार | एकूण रक्कम (३ वर्षांसाठी) |
| एकूण मजुरी खर्च | ५,१६,५१६ रुपये |
| एकूण साहित्य खर्च | १,७३,५७४ रुपये |
| एकूण अनुदान (Total) | ६,९०,०९० रुपये |
टीप: या योजनेत ७५% अकुशल मजुरी आणि २५% कुशल मजुरी/साहित्य असा निधीचा रेशो असतो.
बांबू लागवडीचे फायदे काय आहेत?
- दीर्घकालीन उत्पन्न: एकदा लागवड केल्यानंतर बांबू ३० ते ४० वर्षांपर्यंत उत्पन्न देतो.
- कमी देखभाल: कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भाव अत्यंत कमी असतो.
- बाजारपेठ: फर्निचर, कागद उद्योग, कापड उद्योग आणि इथेनॉल निर्मितीमध्ये बांबूला मोठी मागणी आहे.
- कार्बन क्रेडिट: बांबू मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन सोडतो, ज्यामुळे शेतकरी कार्बन क्रेडिटचा लाभही घेऊ शकतात.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कसा करावा?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील प्रक्रिया पूर्ण करावी:
- ग्रामपंचायत ठराव: आपल्या ग्रामपंचायतीमध्ये रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामाची मागणी करावी.
- प्रस्ताव तयार करणे: लागवड करावयाच्या क्षेत्राचा नकाशा आणि रोपांच्या संख्येनुसार एस्टिमेट तयार करावे.
- कागदपत्रे: ७/१२ उतारा, ८-अ, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि जॉब कार्ड असणे अनिवार्य आहे.
- संपर्क: अधिक मार्गदर्शनासाठी आपल्या तालुक्यातील सामाजिक वनीकरण कार्यालय किंवा वन परिमंडळ अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.
बांबू लागवड ही केवळ शेती नसून एक शाश्वत गुंतवणूक आहे. शासनाचे ७ लाखांचे अनुदान शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी एक मोठे पाऊल आहे. जर तुमच्याकडे पडीक जमीन असेल किंवा बांधावर लागवड करायची असेल, तर या संधीचा नक्कीच फायदा घ्या.
