Changes from 1st April : फेब्रुवारी महिना आता संपुष्टात येत असताना, नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजे १ एप्रिल २०२६ पासून भारतात अनेक महत्त्वपूर्ण आर्थिक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. हे बदल ‘नवीन प्राप्तिकर कायदा २०२५’ अंतर्गत आणले जात असून, त्यांचा थेट प्रभाव सामान्य नागरिकांच्या खिशावर पडणार आहे. प्राप्तिकर, पॅन कार्ड, विमा, शिक्षण खर्च, वाहन खरेदी आणि गुंतवणुकीशी संबंधित अनेक बाबींमध्ये हे परिवर्तन दिसून येतील. या बदलांमुळे पगारदार, व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदारांसाठी नवीन संधी आणि आव्हाने निर्माण होणार आहेत. चला, या नवीन नियमांचा सविस्तर अभ्यास करू आणि ते तुमच्या जीवनावर कसा प्रभाव टाकतील ते जाणून घेऊ.
पॅन कार्ड नियमांमध्ये दिलासादायक बदल
पॅन कार्ड हे आर्थिक व्यवहारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे, आणि या नवीन नियमांमध्ये त्यासंबंधी काही सकारात्मक बदल करण्यात आले आहेत. पूर्वी बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमधून ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढताना किंवा जमा करताना पॅन कार्ड दाखवणे बंधनकारक होते. आता ही सीमा वाढवून वार्षिक १० लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे छोट्या-मोठ्या व्यवहार करणाऱ्या लोकांना मोठा दिलासा मिळेल.
तसेच, हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त बिल भरताना पॅन देण्याची मर्यादा आता १ लाख रुपयांपर्यंत वाढली आहे. वाहन खरेदी करणाऱ्यांसाठीही चांगली बातमी आहे – ५ लाख रुपयांपर्यंतची कार किंवा दुचाकी विकत घेताना पॅन कार्डची माहिती देणे आता अनिवार्य राहणार नाही. हे बदल सामान्य माणसाच्या दैनंदिन आर्थिक क्रियाकलापांना अधिक सुलभ बनवतील.
मालमत्ता आणि विमा क्षेत्रातील नवीन दिशानिर्देश
मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातही काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. पूर्वी १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीच्या मालमत्तेसाठी पॅन अनिवार्य होते, आता ही मर्यादा २० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना छोटी घरे किंवा प्लॉट घेणे सोपे होईल.
अनिवासी भारतीय (एनआरआय) साठीही प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. मालमत्ता विक्री करताना टीडीएस कापण्यासाठी आता टॅन नंबरची गरज नाही; फक्त पॅन नंबर वापरून हे करता येईल. मात्र, विमा क्षेत्रात नियम अधिक कडक झाले आहेत. कोणतीही विमा पॉलिसी खरेदी करताना पॅन कार्डची माहिती देणे आता सक्तीचे आहे. याशिवाय, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाकडून मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईवरील व्याज पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आले आहे, ज्यामुळे अपघातग्रस्तांना आर्थिक आधार मिळेल.
मुलांच्या शिक्षणावरील कर सवलतीत वाढ
शिक्षण ही प्रत्येक पालकाची प्राथमिकता असते, आणि या बजेटमध्ये त्यासंबंधी मोठ्या सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. मुलांच्या शिक्षण भत्त्यावरील मासिक कर सूट पूर्वी १०० रुपये इतकी होती, आता ती वाढवून प्रति मुल ३,००० रुपये (कमाल दोन मुलांसाठी) करण्यात आली आहे. तसेच, वसतिगृह भत्त्यावरील सवलत ३०० रुपयांवरून ९,००० रुपये प्रति महिना करण्यात आली आहे.
हे फायदे जुनी कर व्यवस्था निवडणाऱ्या व्यक्तींना लागू होतील. यामुळे पालकांना मुलांच्या शिक्षणासाठी अधिक आर्थिक स्वातंत्र्य मिळेल आणि शिक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढेल.
शेअर बाजार आणि गुंतवणुकीतील बदल
शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठीही काही महत्त्वाचे अपडेट्स आहेत. १ एप्रिल २०२६ पासून शेअर बायबॅकमधून मिळणारी रक्कम लाभांश म्हणून नव्हे तर ‘कॅपिटल गेन’ म्हणून मानली जाईल. यामुळे कराची गणना वेगळ्या पद्धतीने होईल.
फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (एफ अँड ओ) व्यवहारांवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) वाढवण्यात आला आहे. फ्युचर्स ट्रेडिंगवर तो ०.०२% वरून ०.०५% झाला असून, ऑप्शन्स प्रीमियमवर ०.१०% वरून ०.१५% करण्यात आला आहे. हे बदल बाजारातील अतिरिक्त सट्टेबाजी रोखण्यासाठी आणि स्थिरता आणण्यासाठी आहेत.
प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याच्या मुदतीत बदल
प्राप्तिकर रिटर्न (आयटीआर) भरण्याच्या प्रक्रियेतही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. ज्या व्यावसायिक किंवा संस्थांना खात्यांचे ऑडिट आवश्यक नाही, त्यांना आता ३१ जुलैऐवजी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत मिळेल. हा बदल आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पासून लागू होईल.
मात्र, पगारदार व्यक्ती आणि आयटीआर-१ किंवा आयटीआर-२ भरणाऱ्यांसाठी ३१ जुलै ही मुदत कायम राहील. याशिवाय, प्राप्तिकर नोटिसा आता मोबाईल ॲपद्वारे पाठवल्या जातील, ज्यात रिमाइंडर सुविधाही असेल. पॅन कार्ड आधारशी जोडले नसल्यास दंड किंवा इतर परिणाम भोगावे लागू शकतात.
समारोप: हे बदल तुमच्यासाठी कसे फायदेशीर ठरतील?
एप्रिल २०२६ पासून लागू होणारे हे नवीन नियम छोट्या व्यवहारांना सोपे करतानाच मोठ्या आर्थिक क्रियाकलापांवर सरकारची नजर मजबूत करतात. तुम्ही पगारदार असाल, गुंतवणूकदार असाल किंवा व्यावसायिक, हे बदल तुमच्या आर्थिक नियोजनावर प्रभाव टाकतील. वेळीच माहिती घेऊन तयारी करा, जेणेकरून तुम्हाला या सवलतींचा पूर्ण फायदा मिळेल.
