cotton rate update शेतीच्या जगात कापूस हे पीक ‘पांढरे सोने’ म्हणून ओळखले जाते, कारण ते शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या खूप महत्त्वाचे आहे. मात्र, अलीकडेच भारतात कापसाच्या दरात लक्षणीय घसरण झाली आहे. फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत, आंतरराष्ट्रीय व्यापार करार आणि देशांतर्गत पुरवठा घटकांमुळे दर कमी झाले आहेत. याचा परिणाम विशेषतः महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर होत आहे. या लेखात कापूस दरातील घसरणीची कारणे, सध्याच्या बाजारातील स्थिती आणि भारतीय शेतीच्या भविष्यावर होणारा परिणाम याबाबत चर्चा करू.
दर घसरणीची मुख्य कारणे
कापूस दरातील ही घसरण अचानक झालेली नाही. गेल्या महिन्यात दर प्रति क्विंटल सुमारे ५०० रुपयांनी कमी झाले आहेत. जानेवारीच्या शेवटी देशांतर्गत बाजारात कापसाला ८,००० रुपयांपर्यंत भाव मिळत होता, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना थोडासा दिलासा मिळाला होता. मात्र, फेब्रुवारीत परिस्थिती बदलली. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील एका तात्पुरत्या व्यापार करारामुळे हे बदल घडले.
या करारानुसार, भारत अमेरिकेतील विविध कृषी आणि औद्योगिक आयातीवरील शुल्क कमी किंवा रद्द करेल, तर अमेरिका भारतीय वस्त्र आणि कपड्यांवरील शुल्क १८% पर्यंत कमी करेल – पूर्वीचे ५०% पेक्षा खूप कमी. यामुळे दीर्घकाळात भारतीय वस्त्र निर्यात वाढू शकते, पण सध्या यामुळे भारतात स्वस्त परदेशी कापूस आयात वाढण्याची भीती आहे. खरेदीदार जास्त पुरवठ्याची अपेक्षा करत असल्याने स्थानिक दर कमी झाले आहेत.
याशिवाय, जागतिक कापूस निर्देशांकही स्थिर किंवा थोडे कमी आहेत. USDA च्या जागतिक कृषी पुरवठा आणि मागणी अंदाजानुसार, २०२५/२६ साठी जागतिक कापूस उत्पादन सुमारे ११९.८६ दशलक्ष बेल्स आहे. भारतात कापूस दर ७८ ते ७६ अमेरिकन सेंट प्रति पौंड पर्यंत घसरले आहेत, जे सुमारे ५५,२०० ते ५४,००० रुपये प्रति कॅंडी (३५६ किलो) आहे. ब्राझील आणि अमेरिका सारख्या प्रमुख उत्पादक देशांतील अतिपुरवठ्याच्या चिंतेमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सावधगिरी आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक प्रभाव: शेतकऱ्यांची चिंता
महाराष्ट्र हे कापूस उत्पादनाचे प्रमुख राज्य आहे, आणि येथे ही घसरण कठीण आहे. अमरावती जिल्ह्यात, जेथे कापूस लागवडीखाली मोठे क्षेत्र आहे, फेब्रुवारीच्या शेवटी सुमारे २५% कापूस अजून विकला गेला नाही. भारतीय कापूस महामंडळ (CCI) २७ फेब्रुवारीपर्यंत खरेदी करत आहे. अमरावतीत CCI ने १५ लाख क्विंटलपेक्षा जास्त खरेदी केली आहे, पण खाजगी व्यापारी फक्त ७,२०० रुपये प्रति क्विंटल देत आहेत – अपेक्षित दरापेक्षा ८०० रुपये कमी, ज्यामुळे नुकसान होत आहे.
२०२५ च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे हजारो हेक्टरवर पीक नुकसान झाले. शेतकरी आधीच कर्जबाजारी आहेत, आणि व्याजदराने पैसे उधार घेऊन काम चालवत आहेत. CCI खरेदी थांबली तर दर आणखी घसरू शकतात, ज्यामुळे पुणे आणि आसपासच्या भागातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल.
जागतिक बाजारातील ट्रेंड आणि संदर्भ
भारताबाहेर, जागतिक कापूस स्थिती मिश्र आहे. अमेरिकन फ्यूचर्स बाजारात दबाव आहे, मार्च करार सुमारे ६१ सेंट प्रति पौंडवर आहेत. ब्राझीलचे २०२५/२६ साठी उत्पादन ३.८७ दशलक्ष टन अंदाजित आहे, जे मागील विक्रमापेक्षा ९% कमी. USDA च्या कृषी दृष्टिकोन मंचानुसार, २०२६/२७ साठी जागतिक उत्पादन ११६ दशलक्ष बेल्सपर्यंत ३% कमी होईल, तर उपभोग १२०.१ दशलक्ष बेल्सपर्यंत वाढेल, ज्यामुळे स्टॉक कमी होऊन नंतर दर वाढू शकतात.
मात्र, भारताच्या वस्त्र आणि कपडा निर्यातीत जानेवारी २०२६ मध्ये ३.७५% घट झाली, कापूस धागा आणि कापडात ४.१५% कमी. याचे कारण रोखीची समस्या आणि उशिरा पेमेंट आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत कापूस मागणी कमी झाली. मुंबई आणि तिरुपूर सारख्या दक्षिण भारतीय बाजारात धाग्याचे दर स्थिर पण कमी उत्साहाचे आहेत, मिल्स निर्यातीवर अवलंबून आहेत.
| मुख्य कापूस दर निर्देशांक (फेब्रुवारी २०२६) | मूल्य | जानेवारीपासून बदल |
|---|---|---|
| देशांतर्गत दर (रुपये प्रति क्विंटल, सरासरी) | ७,५०० | -५०० (-६.२५%) |
| जागतिक फ्यूचर्स (अमेरिकन सेंट प्रति पौंड) | ६५ | +३.६७% (मासिक) |
| भारतीय एस-६ कापूस (रुपये प्रति कॅंडी) | ५४,००० | -१,२०० (-२.१७%) |
| अमेरिकन एनवाय/आयसीई मार्च करार | ६१.०६ | -२११ पॉइंट्स (साप्ताहिक) |
भविष्यातील दृष्टिकोन: आव्हाने आणि संधी
सध्याची घसरण भारतीय शेतकऱ्यांसाठी तात्पुरती आव्हाने निर्माण करत असली तरी, अमेरिका-भारत व्यापार करारामुळे वस्त्र निर्यात वाढून कापूस मागणी वाढू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक पुरवठ्यातील बदलांचे निरीक्षण करणे गरजेचे आहे, कारण अमेरिकेत लागवड ९ दशलक्ष एकरपर्यंत कमी होईल आणि ब्राझीलमध्येही कमी होईल, ज्यामुळे मध्य वर्षापर्यंत दर वाढू शकतात.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी, पिक विविधीकरण किंवा स्मार्ट फार्मिंग तंत्रज्ञान – जसे की अचूक शेती आणि हवामान प्रतिरोधक वाण – जोखीम कमी करू शकतात. सरकारच्या हस्तक्षेपाने, जसे CCI खरेदीला मुदतवाढ किंवा अनुदान, बाजार स्थिर होऊ शकतो.
एकंदरीत, भारतातील कापूस दरातील घसरण जागतिक व्यापार आणि स्थानिक शेतीच्या परस्परसंबंध दाखवते. ‘पांढऱ्या सोन्या’ला या अस्थिर परिस्थितीतून मार्ग काढताना, बाजार माहितीवर लक्ष ठेवणे भागधारकांसाठी महत्त्वाचे आहे.
