Cotton Update: सध्या जागतिक राजकारणात आणि अर्थकारणात मोठ्या हालचाली सुरू आहेत. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संभाव्य व्यापार कराराची (Trade Deal) चर्चा आता ऐरणीवर आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष यांच्यातील या चर्चेकडे जगाचे लक्ष असले तरी, या कराराची खरी किंमत कोणाला मोजावी लागणार? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
‘सत्याची शेती’ या दृष्टिकोनातून पाहिले तर, हे जागतिक करार भारतीय शेतकऱ्याच्या ताटात माती कालवणार की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे.
जेव्हा शेतकऱ्याचे ‘दिवस’ येतात, तेव्हाच आयात का वाढते?
भारतीय कृषी धोरणात एक विचित्र विरोधाभास वारंवार पाहायला मिळतो. जेव्हा एखाद्या पिकाचे उत्पादन कमी होऊन भाव वाढू लागतात आणि शेतकऱ्याला चार पैसे नफा मिळण्याची आशा निर्माण होते, तेव्हाच सरकारकडून आयात शुल्क (Import Duty) कमी केले जाते.
- सोयाबीनचा धडा: २०२१-२२ मध्ये जेव्हा सोयाबीनला चांगला दर मिळत होता, तेव्हा अचानक ‘सोयाबीन पेंड’ (ढेप) आयात करण्याचा निर्णय झाला. परिणामी, बाजारात मालाची आवक वाढली आणि स्थानिक सोयाबीनचे भाव कोसळले.
- कापसाची स्थिती: कापसाच्या बाबतीतही हेच घडले. परदेशातील स्वस्त कापूस भारतात आल्यामुळे भारतीय शेतकऱ्याचा कापूस आजही गोदामात पडून आहे.
अमेरिकन ‘कॉर्पोरेट’ शेती विरुद्ध भारतीय ‘अल्पभूधारक’ शेती
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील ही स्पर्धा मुळातच विषम आहे. याचे कारण समजून घेणे महत्त्वाचे आहे:
| घटक | अमेरिकन शेती (USA) | भारतीय शेती (India) |
| क्षेत्रफळ | हजारो एकरांवर पसरलेली शेती | सरासरी २-५ एकर जमीन |
| अनुदान (Subsidy) | खते, डिझेल आणि निर्यातीवर भरघोस सरकारी मदत | तुटपुंजी मदत आणि वाढता उत्पादन खर्च |
| तंत्रज्ञान | पूर्णतः यंत्रांवर आधारित (कमी खर्च) | मानवी मजुरीवर अवलंबून (जास्त खर्च) |
जर अमेरिकेचा ‘अनुदानित’ (Subsidized) स्वस्त माल भारतीय बाजारात विनाशुल्क आला, तर महागडा उत्पादन खर्च असणारा भारतीय शेतकरी टिकणार कसा? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
केवळ कापूस-सोयाबीन नाही, आता ‘दूध’ही धोक्यात!
या व्यापार करारांचा धोका केवळ पिकांपुरता मर्यादित नाही. जर करारांतर्गत परदेशातील दुग्धजन्य पदार्थांना (Dairy Products) सवलत मिळाली, तर:
- दूध पावडर: स्वस्त परदेशी दूध पावडर भारतात येईल.
- जोडधंदा: शेतीला आधार देणारा दुग्धव्यवसाय पूर्णपणे कोलमडेल.
- ग्रामीण चक्र: जेव्हा दुधाचे दर पडतात, तेव्हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे चक्र थांबते.
शेतकऱ्यांनो, आता ‘जागरूक’ होण्याची वेळ आली आहे!
राजकारणात नेते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करतील, मात्र धोरणात्मक निर्णय घेताना ‘शेतकरी’ हा केंद्रबिंदू असणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनी आता केवळ शेतात राबून चालणार नाही, तर त्यांना बाजारशास्त्र आणि सरकारी धोरणे समजून घ्यावी लागतील.
- नशिबाला दोष देणे सोडा: भाव पडले की आपण नशिबाला दोष देतो, पण त्यामागे आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांचा हात असतो, हे ओळखायला शिका.
- माहितीचा अधिकार: सरकार कोणाचेही असो, आयात-निर्यात धोरण आपल्या हिताचे आहे की नाही, यावर आवाज उठवणे गरजेचे आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाचवणे हीच प्राथमिकता!
जेव्हा शेतकरी कर्जबाजारी होतो, तेव्हा केवळ एक कुटुंब नाही, तर संपूर्ण गाव आणि पर्यायाने देशाची ग्रामीण अर्थव्यवस्था धोक्यात येते. जागतिक व्यापार करार हे देशाच्या प्रगतीसाठी गरजेचे असतीलही, पण त्यासाठी ‘अन्नदात्याचा’ बळी दिला जाऊ नये.
