Farmer Loan Waiver 2026: महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांच्या नजरा सध्या राज्य सरकारच्या कर्जमाफीच्या हालचालींकडे लागल्या आहेत. केवळ चर्चाच नाही, तर आता प्रशासकीय पातळीवर या प्रक्रियेला वेग आला आहे. सहकार आयुक्तांनी बँकांकडून मागवलेली माहिती आणि चर्चेत असलेली ‘कट-ऑफ डेट’ (तारीख) यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता आणि शंका दोन्ही निर्माण झाल्या आहेत.
तुमचे कर्ज नेमके कधीपर्यंत थकीत असावे? आणि जे शेतकरी प्रामाणिकपणे कर्ज फेडतात त्यांना काय मिळणार? या महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे खालीलप्रमाणे आहेत.
कर्जमाफीसाठी ‘ही’ तारीख ठरणार गेमचेंजर!
कोणत्याही कर्जमाफी योजनेत ‘कट-ऑफ डेट’ (Cut-off Date) सर्वात महत्त्वाची असते. सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी बँकांना दिलेल्या निर्देशानुसार, यावेळेस दोन महत्त्वाच्या तारखा समोर येत आहेत:
- ३० जून २०२५
- ३० सप्टेंबर २०२५
याचा अर्थ काय? ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज किंवा मध्यम मुदतीचे कर्ज या तारखांच्या दरम्यान ‘थकीत’ (Overdue) किंवा ‘NPA’ झाले आहे, त्यांची माहिती सध्या संकलित केली जात आहे. विशेषतः मागील कर्जमाफीनंतर ज्यांनी नवीन कर्ज घेतले होते आणि जे नैसर्गिक आपत्तीमुळे सध्या संकटात आहेत, त्यांना या योजनेत प्राधान्य मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
नियमित कर्जदारांना काय मिळणार? (Good News for Regular Payers)
नेहमीच एक तक्रार असते की, “कर्ज थकवणाऱ्यांचे भले होते, पण आम्ही जे वेळेवर पैसे भरतो, आमचे काय?” यावेळेस सरकार या तक्रारीची दखल घेताना दिसत आहे. नियमित कर्जदारांसाठी खालील बाबी महत्त्वाच्या आहेत:
- माहिती संकलन: सहकार विभागाने केवळ थकबाकीदारांचीच नाही, तर नियमित कर्ज फेडणाऱ्या (Regular Payers) शेतकऱ्यांची यादी देखील बँकांकडून मागवली आहे.
- प्रोत्साहनपर लाभ: महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील ‘५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदाना’प्रमाणेच, यावेळेस देखील नियमित कर्जदारांसाठी थेट रोख रक्कम किंवा व्याजात मोठी सवलत मिळण्याचे संकेत मिळत आहेत. यामुळे प्रामाणिक कर्जदारांना न्याय मिळण्याची आशा पल्लवित झाली आहे.
४० हजार कोटींचा बोजा आणि ‘परदेशी समिती’
राज्यातील कर्जमाफीचा हा आकडा थक्क करणारा आहे. प्राप्त प्राथमिक माहितीनुसार:
- राज्यात सुमारे २४ लाख ७३ हजार शेतकरी थकबाकीदार आहेत.
- एकूण थकीत कर्जाचा आकडा ३५ ते ४० हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याचा अंदाज आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र, या समितीत शेतकरी प्रतिनिधींचा अभाव असल्याने, जमिनीवरील प्रश्नांची तांत्रिक बाजू प्रशासन कशी समजून घेणार, असा प्रश्न तज्ज्ञांकडून उपस्थित केला जात आहे.
कर्जमाफी की कायमस्वरूपी तोडगा?
तज्ज्ञांच्या मते, कर्जमाफी हा तात्पुरता मलम असू शकतो. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र आणि कर्जाचे दुष्टचक्र थांबवायचे असेल तर सरकारने खालील धोरणात्मक बदल करणे गरजेचे आहे:
- स्थिर निर्यात धोरण: शेतीमालाला हमीभाव आणि सातत्यपूर्ण निर्यात धोरण असावे, जेणेकरून शेतकऱ्याला बाजारातूनच योग्य नफा मिळेल.
- समितीमधील सहभाग: एसी रूममध्ये निर्णय घेण्याऐवजी प्रत्यक्ष बांधावरच्या शेतकऱ्याचा आवाज धोरण ठरवणाऱ्या समितीत असावा.
थोडक्यात महत्त्वाचे:
जर तुम्ही थकबाकीदार असाल, तर तुमची माहिती सरकारकडे पोहोचली आहे. आणि जर तुम्ही नियमित कर्जदार असाल, तरीही यावेळेस तुम्हाला रिकाम्या हाताने परतावे लागणार नाही, असे सकारात्मक चित्र सध्या तरी दिसत आहे. ३० जून आणि ३० सप्टेंबर २०२५ या तारखा तुमच्या कर्जमाफीचे भवितव्य ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
