Kapus Bajar Bhav: पांढरे सोने पिकवणारा महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकरी सध्या एका मोठ्या संकटात सापडला आहे. “भाव वाढतील” या आशेने साठवून ठेवलेला कापूस आता शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी आणत आहे. एका बाजूला कापसाचे दर दररोज खाली घसरत आहेत, तर दुसरीकडे सरकारी खरेदीची अंतिम मुदत तोंडावर आली आहे.
या दुहेरी संकटामुळे शेतकऱ्यांनी आता नेमकी काय भूमिका घ्यावी? सीसीआयची (CCI) रणनीती शेतकऱ्यांच्या विरोधात जात आहे का? जाणून घेऊया सविस्तर विश्लेषण.
बाजारात कापूस दराची मोठी घसरण
जानेवारी २०२६ मध्ये कापसाला प्रति क्विंटल सरासरी ₹८,५०० पर्यंत चांगला भाव मिळत होता. मात्र, फेब्रुवारी महिना संपता संपता हाच भाव ₹७,२०० च्या आसपास खाली आला आहे. अवघ्या महिनाभरात क्विंटलमागे ₹१,३०० रुपयांचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. अजूनही राज्यातील २० ते ३० टक्के कापूस शेतकऱ्यांच्या घरात पडून असून, या घसरणीमुळे त्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे.
सीसीआय (CCI) ठरतेय शेतकऱ्यांची ‘स्पर्धक’
नेहमी कापूस भाव पडल्यावर आधार देणारी ‘भारतीय कापूस महामंडळ’ (CCI) संस्था यंदा वेगळ्याच भूमिकेत आहे.
- साठवणूक: सीसीआयच्या गोदामांमध्ये सध्या जवळपास ८९ लाख गाठींचा साठा पडून आहे.
- खुल्या बाजारात विक्री: जानेवारीपासून सीसीआयने स्वतःचा साठा बाजारात विकायला सुरुवात केली. जेव्हा मोठा साठा बाजारात येतो, तेव्हा मागणीच्या तुलनेत पुरवठा वाढून भाव आपोआप खाली येतात.
- खरेदी बंदची घोषणा: सर्वांत मोठा धक्का म्हणजे, सीसीआयने २७ फेब्रुवारी २०२६ नंतर हमीभावाने कापूस खरेदी बंद करण्याची घोषणा केली आहे.
‘शून्य’ आयात शुल्काची टांगती तलवार
भारतीय कापसाला संरक्षण देण्यासाठी परदेशी कापसावर सध्या ११% आयात शुल्क लावले जाते. मात्र, अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारामुळे हे शुल्क रद्द होण्याची चर्चा सुरू आहे. जर आयात शुल्क शून्य झाले, तर परदेशातील स्वस्त कापूस भारतात येईल आणि स्थानिक कापसाचे भाव मातीमोल होण्याची भीती आहे.
२७ फेब्रुवारीनंतर काय होणार?
जर सरकारने खरेदीची मुदत वाढवली नाही, तर २८ फेब्रुवारीपासून शेतकऱ्यांना केवळ खाजगी व्यापाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागेल. हमीभावाचा आधार नसल्याचा फायदा घेऊन व्यापारी कापसाचे भाव आणखी पाडू शकतात. यामुळे शेतकऱ्यांची बाजारातील सौदेबाजीची शक्ती संपुष्टात येईल.
शेतकरी बांधवांसाठी ५ कलमी ‘अॅक्शन प्लॅन’
सध्याच्या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी खालील पावले उचलणे हिताचे ठरेल:
- नोंदणीची खात्री: तुमची सीसीआयकडे नोंदणी झाली आहे का? नसेल तर त्वरित कागदपत्रे तपासा.
- हमीभावाचा लाभ घ्या: सध्या बाजारातील अस्थिरता पाहता, २७ फेब्रुवारीपूर्वी आपला कापूस सीसीआयला हमीभावाने विकणे हाच सर्वात सुरक्षित पर्याय आहे.
- भावाची तुलना: खाजगी व्यापारी आणि हमीभाव यातील फरकाचा विचार करून जोखीम ओळखा.
- मुदतवाढीसाठी प्रयत्न: शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून सरकारवर खरेदीची मुदत वाढवण्यासाठी दबाव निर्माण करा.
- भाववाढीची अपेक्षा: जागतिक बाजारातील घडामोडी पाहता, नजीकच्या काळात मोठी भाववाढ होण्याची शक्यता धूसर आहे, हे लक्षात ठेवा.
सरकारची खरेदी व्यवस्था शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी असते, की त्यांच्याच मालाचे भाव पाडण्यासाठी? हा प्रश्न आज कापूस उत्पादक विचारत आहे. सध्याच्या अनिश्चित वातावरणात कापूस साठवून ठेवण्यापेक्षा सुरक्षित पर्यायाचा विचार करणे गरजेचे आहे.
