kharip pik vima 2025 : शेतकरी मित्रांनो, सध्या महाराष्ट्रातील कोल्हापूरसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये नव्या खरीप हंगामाची लगबग पाहायला मिळत आहे. एकीकडे चांगल्या पावसाच्या आणि नव्या पिकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत, तर दुसरीकडे मागील हंगामात झालेल्या नुकसानीचे विम्याचे पैसे अद्याप न मिळाल्याने बळीराजा मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे.
‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’ (PMFBY) अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे मिळण्यास होत असलेला हा विलंब अत्यंत चिंताजनक आहे. ऐन पेरणीच्या आणि खते-बियाणे खरेदीच्या वेळी खिशात पैसा नसल्याने योजनेच्या कारभारावरच आता प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. चला तर मग, पीक विमा वाटपाची सद्यस्थिती (Kharip Pik Vima Watap) आणि खात्यात पैसे कधी जमा होणार, याची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया
पीक विमा योजनेतील सहभागात मोठी घट: कारण काय?
नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस किंवा दुष्काळ अशा संकटांच्या वेळी शेतकऱ्यांना आर्थिक कवच मिळावे, यासाठी सरकारने केवळ १ रुपयात पीक विमा योजना लागू केली. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील त्रुटी, क्लिष्ट नियम आणि भरपाई मिळण्यास लागणारा वेळ यामुळे शेतकऱ्यांचा या योजनेवरील विश्वास उडत चालला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याची आकडेवारी पाहिली, तर ही निराशा स्पष्टपणे दिसून येते:
| खरीप हंगाम | विमा काढलेले शेतकरी | संरक्षित क्षेत्र (हेक्टर) | पात्र शेतकरी | मिळालेली भरपाई (लाख रुपये) |
| २०२३-२४ | ८६,७०४ | माहिती उपलब्ध नाही | २,७३२ | ६८.९४ |
| २०२४-२५ | ११,६०७ | ३,५०५.९ | प्रलंबित | प्रलंबित |
२०२३-२४ च्या तुलनेत २०२४-२५ या वर्षात विमा भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या अक्षरशः निम्म्याहून अधिक घटली आहे. यामागे प्रशासनाची उदासीनता आणि हवामानाचा लहरीपणा ही प्रमुख कारणे आहेत.
नुकसानभरपाईला विलंब आणि शेतकऱ्यांची नाराजी का?
मागील हंगामात सततच्या पावसामुळे सोयाबीन, भात, आणि ज्वारी यांसारख्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. शेतकऱ्यांनी नुकसानीच्या सूचना वेळेवर देऊनही भरपाईची प्रक्रिया रखडली आहे. या विलंबामागे विमा कंपन्यांच्या मूल्यांकन पद्धतीतील बदल हे सर्वात मोठे कारण आहे:
- महसूल मंडळ (Circle) स्तरावरील निकष: पूर्वी शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन वैयक्तिक पंचनामे केले जायचे. आता मात्र, संपूर्ण ‘महसूल मंडळ’ स्तरावर सरासरी नुकसान गृहीत धरून भरपाई ठरवली जाते.
- स्थानिक हवामानातील तफावत: आजकाल एका गावात अतिवृष्टी होते, तर शेजारच्या गावात थेंबभरही पाऊस नसतो. अशा परिस्थितीत ‘सरासरी’ काढण्याच्या नियमामुळे ज्याचे खरे नुकसान झाले आहे, तो शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहतो.
- शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी: सरसकट सरासरी पद्धत बंद करून, पुन्हा एकदा वैयक्तिक पातळीवर नुकसानीचे मूल्यांकन करावे आणि दाव्यांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करावी, अशी बळीराजाची रास्त मागणी आहे.
विम्याची रक्कम खात्यात कधी जमा होणार?
नव्या हंगामाची तयारी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पैशांची नितांत गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर, कोल्हापूर कृषी विभागाचे उपसंचालक नामदेव परीट यांनी एक महत्त्वाची आणि दिलासादायक माहिती दिली आहे.
त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन दाव्यांचे मूल्यांकन आता पूर्ण झाले असून, याच महिन्याच्या अखेरीस पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात विम्याचे पैसे (DBT द्वारे) जमा होण्यास सुरुवात होईल. प्रशासनाकडून मिळालेले हे आश्वासन सकारात्मक असले, तरी प्रत्यक्ष मोबाईलवर पैसे जमा झाल्याचा मेसेज येईपर्यंत शेतकऱ्यांची चिंता कायम राहणार आहे.
स्मार्ट शेतकरी बना: पीक विम्याचा लाभ मिळवण्यासाठी महत्त्वाच्या टिप्स
भविष्यात विमा मिळवताना कोणत्याही तांत्रिक अडचणी येऊ नयेत आणि आपला दावा (Claim) मंजूर व्हावा, यासाठी खालील गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा:
१. वेळेवर नोंदणी करा: शेवटच्या क्षणी सर्व्हर डाऊन होण्याच्या समस्या टाळण्यासाठी, हंगामाच्या सुरुवातीलाच पीक विम्याचा अर्ज भरून घ्या.
२. पुरावे जपून ठेवा: पिकांची पेरणी, नैसर्गिक आपत्तीचा फटका आणि नुकसानीचे स्पष्ट फोटो आपल्या मोबाईलमध्ये तारखेसह सेव्ह करून ठेवा.
३. ७२ तासांचा नियम: पिकाचे नुकसान झाल्यास, विलंब न करता ७२ तासांच्या आत ‘क्रॉप इन्शुरन्स ॲप’ (Crop Insurance App) किंवा कृषी विभागाकडे नुकसानीची पूर्वसूचना (Intimation) नक्की नोंदवा.
४. पिक पद्धतीत बदल: निसर्गाचा लहरीपणा पाहता एकाच पिकावर अवलंबून न राहता, पिकांमध्ये विविधता (Crop Diversification) आणा.
शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आणि आपल्या जगण्याचा कणा आहे. संकटाच्या काळात वेळेवर मदत मिळणे हा शेतकऱ्याचा हक्क आहे. पीक विम्याची ही प्रतीक्षा लवकरच संपावी आणि बळीराजाला मोठा दिलासा मिळावा, हीच अपेक्षा!
