Krishi Yantrikikaran Yojana : शेतकरी बांधवांनो, सध्याच्या काळात शेती करताना सर्वात मोठी अडचण कोणती असेल, तर ती म्हणजे मजुरांची कमतरता आणि वाढता उत्पादन खर्च. यावर एकमेव प्रभावी आणि शाश्वत उपाय म्हणजे ‘शेतीचे यांत्रिकीकरण’. ट्रॅक्टर आणि आधुनिक कृषी अवजारांच्या मदतीने शेतीची कामे अगदी कमी वेळेत आणि कमी खर्चात पूर्ण करता येतात. पण, ही महागडी यंत्रे खरेदी करणे प्रत्येक सामान्य शेतकऱ्याला परवडत नाही.
शेतकऱ्यांची हीच अडचण दूर करण्यासाठी आणि त्यांना आधुनिक शेतीकडे वळवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘कृषी यांत्रिकीकरण योजना’ (Krishi Yantrikikaran Yojana) सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलद्वारे ट्रॅक्टरसह विविध शेती अवजारांच्या खरेदीवर सरकारकडून घसघशीत सबसिडी (Subsidy) दिली जाते. चला तर मग, या महत्त्वपूर्ण योजनेची सविस्तर माहिती सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
कृषी यांत्रिकीकरण योजना नेमकी काय आहे?
शेतीमधील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून शेतकऱ्यांचे श्रम आणि वेळ वाचवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाकडून ‘महाडीबीटी फार्मर स्कीम’ (MahaDBT Farmer Scheme) पोर्टलच्या माध्यमातून ही अत्यंत पारदर्शक योजना राबवली जाते.
या योजनेत केवळ ट्रॅक्टरसाठीच नाही, तर रोटाव्हेटर, नांगर, पेरणी यंत्र, कल्टीव्हेटर आणि मळणी यंत्र यांसारख्या अनेक उपयुक्त अवजारांच्या खरेदीसाठी सरकारकडून भरीव आर्थिक साहाय्य दिले जाते. विशेषतः अल्पभूधारक आणि लहान शेतकऱ्यांसाठी ही योजना एक मोठा आर्थिक आधार ठरत आहे.
अनुदानासाठी आवश्यक अटी आणि नियम (Eligibility Criteria)
या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ मिळवण्यासाठी शासनाने काही सोपे पण महत्त्वाचे निकष ठरवून दिले आहेत. ते खालीलप्रमाणे आहेत:
- आधार लिंक बँक खाते: अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात (DBT द्वारे) जमा होत असल्याने, अर्जदार शेतकऱ्याचे बँक खाते आधार कार्डशी जोडलेले (Link) असणे सक्तीचे आहे.
- शेतजमिनीची मालकी: शेतकऱ्याच्या स्वतःच्या नावे शेतजमीन असावी. यासाठी अद्ययावत ७/१२ उतारा आणि ८ ‘अ’ चा दाखला असणे बंधनकारक आहे.
- १० वर्षांचा नियम: जर तुम्ही या योजनेतून एखाद्या विशिष्ट यंत्रासाठी (उदा. ट्रॅक्टर) अनुदान घेतले असेल, तर पुढील १० वर्षे तुम्हाला त्याच यंत्रासाठी पुन्हा अर्ज करता येणार नाही. मात्र, तुम्ही इतर कोणत्याही नवीन अवजारासाठी (उदा. रोटाव्हेटर) नक्कीच अर्ज करू शकता.
- एकावेळी एकच लाभ: एका अर्जावर एकाच वेळी फक्त एकाच कृषी यंत्रासाठी किंवा अवजारासाठी अनुदान मंजूर केले जाते.
- कुटुंबात आधीच ट्रॅक्टर असल्यास: जर तुमच्या कुटुंबातील (रेशन कार्डवरील) कोणत्याही सदस्याच्या नावावर आधीपासूनच ट्रॅक्टर असेल, तर तुम्हाला नवीन ट्रॅक्टरसाठी अनुदान मिळत नाही. पण, तुम्ही ट्रॅक्टरचलित इतर अवजारांसाठी (जसे की पेरणी यंत्र) अर्ज करण्यास पात्र असता.
ट्रॅक्टर आणि अवजारे अनुदानासाठी लागणारी कागदपत्रे
महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज भरताना कोणतीही तांत्रिक अडचण येऊ नये, यासाठी खालील कागदपत्रे आधीच स्पष्टपणे स्कॅन करून तयार ठेवा:
- अर्जदार शेतकऱ्याचे आधार कार्ड.
- जमिनीचा ७/१२ उतारा आणि ८ ‘अ’ दाखला.
- बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स (ज्यामध्ये खाते क्रमांक आणि IFSC कोड स्पष्ट दिसेल).
- शेतकरी अनुसूचित जाती (SC) किंवा अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील असल्यास जातीचा दाखला.
- तुम्हाला जे यंत्र घ्यायचे आहे, त्या अधिकृत विक्रेत्याचे (Dealer) कोटेशन (Quotation/किंमतपत्रक).
- यंत्राचा केंद्र शासन मान्यताप्राप्त संस्थेने दिलेला तपासणी अहवाल (Test Report).
- योजनेच्या सर्व अटी मान्य असल्याबाबतचे स्वयंघोषणापत्र (Self Declaration).
महाडीबीटीवर ऑनलाइन अर्ज कसा करावा? (Application Process)
या योजनेचा अर्ज करण्याची प्रक्रिया १००% ऑनलाइन करण्यात आली आहे. खालील सोप्या टप्प्यांचा अवलंब करून तुम्ही अर्ज करू शकता:
१. पोर्टलवर नोंदणी (Registration): सर्वप्रथम महाडीबीटी (MahaDBT) च्या अधिकृत शेतकरी पोर्टलवर जाऊन स्वतःची नोंदणी करा आणि तुमची वैयक्तिक व शेतीची माहिती (Profile) १००% पूर्ण भरा.
२. योजना निवड आणि अर्ज: ‘कृषी यांत्रिकीकरण’ या योजनेचा पर्याय निवडून तुम्हाला जे यंत्र हवे आहे ते सिलेक्ट करा, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा आणि अर्ज सबमिट करा.
३. संगणकीय लॉटरी आणि छाननी: शासनाकडून संगणकीय प्रणालीद्वारे सोडत (लॉटरी) काढली जाते. तुमचा नंबर लागल्यास तुमच्या मोबाईलवर SMS द्वारे कळवले जाते. त्यानंतर कृषी विभागाकडून तुमच्या कागदपत्रांची ऑनलाइन छाननी होते.
४. पूर्वसंमती पत्र (अत्यंत महत्त्वाचे): कागदपत्रे योग्य आढळल्यास शासनाकडून तुम्हाला ‘पूर्वसंमती पत्र’ (Pre-Consent Letter) दिले जाते. लक्षात ठेवा, हे संमती पत्र मिळाल्याशिवाय कोणतेही यंत्र खरेदी करू नका!
५. यंत्राची खरेदी आणि अनुदान: संमती पत्र मिळाल्यानंतर दिलेल्या मुदतीत अधिकृत विक्रेत्याकडून यंत्राची खरेदी करा. त्यानंतर खरेदीचे पक्के जीएसटी (GST) बिल पोर्टलवर अपलोड करा. प्रक्रिया पूर्ण होताच अनुदानाची रक्कम थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होईल.
(सल्ला: अर्ज भरताना कोणतीही अडचण आल्यास किंवा अधिक माहितीसाठी तुमच्या गावातील कृषी सहाय्यक किंवा तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी नक्की संपर्क साधा. ते तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करतील.)
