pm kisan new ragistation नमस्कार वाचकांनो! पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही देशातील करोडो शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आर्थिक आधार देणारी योजना आहे. तरीही, अनेक शेतकरी तांत्रिक अडचणी किंवा जुने नियम यामुळे या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. नुकत्याच महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या वंचित आणि नवीन शेतकऱ्यांना योजनेत समाविष्ट करण्याबाबत एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. या लेखात आम्ही तुम्हाला योजनेच्या ताज्या अपडेट्स, विधानसभेत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची माहिती आणि केंद्र सरकारकडून अपेक्षित बदलांबाबत सविस्तर सांगणार आहोत. जर तुम्हीही या योजनेशी संबंधित असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
विधानसभेत उपस्थित झालेला महत्त्वाचा प्रश्न
महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार समाधान आवताडे यांनी पीएम किसान योजनेबाबत एक लक्षवेधी प्रश्न मांडला. त्यांनी मुख्यत्वे अशी मागणी केली की, २०१९ नंतर जे शेतकरी मृतकांच्या वारसदार म्हणून नोंदवले गेले आहेत किंवा ज्यांच्या जमिनीचे नवे वाटप (फेरफार) झाले आहे, अशा सर्व नव्या शेतकऱ्यांना या योजनेत सामावून घेण्यात यावे. ही मागणी त्या लाखो शेतकऱ्यांची आवाज बनली आहे, जे जुनी कट-ऑफ तारीख कारणाने बाहेर राहिले आहेत.
कृषिमंत्र्यांचे उत्तर आणि केंद्राकडे केलेली विनंती
या प्रश्नावर राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी सभागृहात तपशीलवार स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी सांगितले की, पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या विद्यमान मार्गदर्शक सूचनांमध्ये कट-ऑफ कालावधी संपुष्टात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने इतर राज्यांसोबत मिळून केंद्र सरकारकडे विशेष विनंती केली आहे. या विनंतीत मागणी करण्यात आली आहे की, योजनेत नव्या मार्गदर्शक सूचना आणून २०१९ नंतर जमिनीचे फेरफार झालेल्या शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळवून द्यावा. मंत्री महोदयांनी आश्वासन दिले की, राज्य पातळीवर या दिशेने सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत, जेणेकरून अधिकाधिक शेतकरी या योजनेचा भाग बनू शकतील.
जुन्या मार्गदर्शक सूचना आणि ५ वर्षांची मुदत
पीएम किसान योजनेच्या ऑपरेशनल गाईडलाइन्स (ज्या २९ मार्च २०२० रोजी लागू झाल्या होत्या) मध्ये लाभार्थ्यांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी १ फेब्रुवारी २०१९ ही कट-ऑफ तारीख ठरवण्यात आली होती. म्हणजे, या तारखेपूर्वी ज्यांच्या नावावर शेतजमीन होती, तेच शेतकरी लाभासाठी पात्र ठरत होते. या गाईडलाइन्समध्ये अशी शर्त होती की हे नियम पुढील पाच वर्षांसाठी लागू राहतील. आता ही पाच वर्षांची मुदत पूर्ण होत आल्यामुळे, गाईडलाइन्समध्ये बदल किंवा नवीन धोरण आणणे आवश्यक झाले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे योजनेचा व्याप्ती वाढेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल.
वारसदार शेतकऱ्यांसाठी ई-केवायसीची शेवटची मुदत
या व्हिडिओमध्ये आणखी एक महत्त्वपूर्ण अपडेट देण्यात आली आहे. जे शेतकरी मृतकांच्या वारसदार म्हणून योजनेत नव्याने सामील झाले आहेत, त्यांना आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. यासाठी २८ फेब्रुवारी २०२६ ही शेवटची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. जे शेतकरी या मुदतीत केवायसी पूर्ण करतील, त्यांनाच योजनेचा पुढील हप्ता मिळण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांना सल्ला आहे की, ते जवळच्या सीएससी केंद्रावर किंवा ऑनलाइन पोर्टलद्वारे लवकरात लवकर ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. यामुळे केवळ लाभ सुनिश्चित होईलच, तर योजनेची पारदर्शकताही कायम राहील.
ई-केवायसी कशी करावी? सोप्या स्टेप्स
- ऑनलाइन पद्धत: पीएम किसान पोर्टलवर लॉगिन करा, आधार क्रमांक टाका आणि ओटीपी व्हेरिफाय करा.
- ऑफलाइन पर्याय: जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) वर जाऊन बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन करा.
- आवश्यक कागदपत्रे: आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि जमिनीचे रेकॉर्ड.
लक्षात ठेवा, ई-केवायसी मोफत आहे आणि कोणताही शुल्क देऊ नका.
योजनेत नव्या बदलांची अपेक्षा
एकूणच, पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत नव्या शेतकऱ्यांना (विशेषतः २०१९ नंतर फेरफार झालेल्या लाभार्थ्यांना) सामावून घेण्यासाठी राज्य सरकार केंद्राकडे सतत फॉलोअप घेत आहे. जुन्या गाईडलाइन्सची मुदत संपल्यामुळे केंद्राकडून नव्या घोषणेची अपेक्षा वाढली आहे. यामुळे लाखो शेतकरी कुटुंबांना दिलासा मिळेल आणि कृषी क्षेत्रात आत्मविश्वास वाढेल. शेतकऱ्यांना सल्ला आहे की, ते अधिकृत वेबसाइट pmkisan.gov.in वर नियमित अपडेट तपासत राहावेत.
निष्कर्ष: शेतकऱ्यांसाठी नवीन आशा
पीएम किसान योजना शेतकऱ्यांची उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या स्वप्नाला साकार करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. विधानसभेत उमटलेल्या या चर्चेतून स्पष्ट होते की, सरकार शेतकऱ्यांच्या समस्या गांभीर्याने घेत आहे. जर नव्या गाईडलाइन्स आल्या तर ही योजना अधिक समावेशक बनेल. तुम्हीही या योजनेशी जोडलेले आहात का? तुमची मते कमेंटमध्ये नक्की शेअर करा. अधिक माहितीसाठी अधिकृत स्रोतांवर अवलंबून राहा आणि कोणत्याही योजनेशी संबंधित निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
(हा लेख माहितीपूर्ण हेतूने आहे. योजनेशी संबंधित कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत पोर्टल किंवा विभागाशी संपर्क साधा.)
